निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक हज़ार से ज़्यादा बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार, राज्य में बीएलओ की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल अप्रैल में शुरू हुई थी, लेकिन एक हज़ार से ज़्यादा बीएलओ ने 17 अक्टूबर तक कार्यभार नहीं संभाला। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाया गया तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 के तहत इन सभी बीएलओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देश भर में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य की चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहा है। बिहार को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ आयोग की दो दिन की बैठक जारी है। खबर है कि इसमें पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी।
