सरकार ने लगभग 90 प्रतिशत हवाई क्षेत्र को ग्रीन ज़ोन घोषित कर दिया है जहाँ बिना किसी अनुमति के ड्रोन संचालन किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि येलो ज़ोन में ड्रोन संचालन के लिए संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अनुमति आवश्यक है।

श्री मोहोल ने कहा कि मंत्रालय ने देश के ड्रोन निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश में ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 से 2023-24 के बीच उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना लागू की है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 37 हज़ार से ज़्यादा ड्रोन पंजीकृत किए गए हैं और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 226 दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठनों को भी मंज़ूरी दी है।