आज दिल्ली विधानसभा में पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) रिपोर्ट पर चर्चा फिर से शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए मालवीय नगर से भाजपा के विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 2021 में लागू की गई और बाद में निरस्त की गई शराब नीति ने सरकारी खजाने को दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि लाइसेंसों के आवंटन के दौरान नियमों और टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया।
भाजपा की एक अन्य विधायक, शिखा रॉय ने यह मांग की कि CAG रिपोर्ट के आधार पर जांच की जानी चाहिए और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
अब से दो दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत की थी। जिसमें इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि उत्पाद शुल्क विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन में कई विसंगतियां पाई। रिपोर्ट में थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, होटलों, क्लबों और रेस्तरां को लाइसेंस देने में उल्लंघन पाया गया है।
