देश में डिजिटल भुगतान लेन-देन पिछले वित्त वर्ष में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो 44 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का सूचक है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि तत्काल भुगतान सेवा और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि एकीकृत भुगतान इंटरफेस देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन का प्रमुख प्रेरक रहा है।

उन्होंने कहा कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई से लेन-देन को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना से पिछले वित्त वर्ष में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का लेन देन हुआ।