विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण विधेयक वीबी-जी-राम-जी को कल लोकसभा में पेश किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसमें ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाए जाने के पक्षधऱ थे और इसी भावना के अनुरूप, मौजूदा विधेयक में गरीब कल्याण और ग्राम विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। श्री चौहान ने कहा इस विधेयक का उद्देश्य रोजगार सृजन ही नहीं बल्कि व्यापक ग्राम विकास भी है।
कृषि मंत्री ने कहा कि इस पहल पर 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि जवाहर रोजगार योजना जैसी रोजगार योजनाएं पहले लागू थीं, लेकिन असमान बजट आवंटन के कारण कई गांवों का विकास नहीं हो सका। इसी के समाधान के लिए विधेयक में पंचायतों के वर्गीकरण और अल्प-विकसित पंचायतों को अधिक कार्य आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।
कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि यू.पी.ए. सरकार ने मनरेगा योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर साढे़ 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
