दिल्ली सरकार ने निजी कार्यालयों के लिए एक परामर्श जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वे 50 प्रतिशत कार्यबल क्षमता के साथ काम करें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के तहत, सरकार जन स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।

 

 

उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यस्त समय के दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण को और कम करने के लिए अगले साल फरवरी तक अपने सभी कार्यालयों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित कर दिया है। निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 08:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 06:30 बजे तक संचालित होंगे। 

 

 

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के दो हज़ार से अधिक प्रवर्तन कर्मी प्रदूषण नियंत्रण प्रोटोकॉल का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। निजी कार्यालयों से भी अनुरोध है कि वे इन प्रोटोकॉल का व्यापक प्रचार करें। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार वायु प्रदूषण से निपटने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश जारी करती रहेगी।