दिल्ली सरकार ने आज शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष अदालत बनाने की मंजूरी दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने रेखांकित किया कि इस निर्णय से उन्हें समय पर और सुगम न्याय प्राप्त होगा। समाज में दिव्यांगजनों की भूमिका को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि वह समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।
उन्होंने बताया कि विशेष अदालत को इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि वह दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्रवाई संचालित कर सके।
मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि इससे दिव्यांगजनों का न्याय प्रणाली पर विश्वास मजबूत होगा।
