दिल्ली सरकार ने भूमि पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र-एनओसी और भूमि स्थिति रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गु्प्ता ने दी। इस फैसले से राजधानी के लोगों को जीवनयापन में आसानी और व्यापार करने में आसानी मिलेगी।
इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों का जीवन सुगम व सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार पिछले पांच माह से लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को राजस्व या जमीन से जुड़े मामलों में असुविधा का सामना करना पड़ता था और उन्हें एनओसी पाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह विशेष बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस विशेष बदलाव को लेकर धोखाधड़ी से बचाव के लिए विशेष उपाय भी किए जा रहे हैं।