मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजधानी में कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे को नियंत्रित करने वाले निर्देश की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सालों से कुत्तों की समस्या से परेशान है, परंतु इस मसले पर पिछली सरकारों ने कुछ ठोस नहीं किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह आदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीमती गुप्ता ने रेखांकित किया कि ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और अब सरकार पूरी योजना बनाते हुए इस पर काम करेगी, ताकि जनता को राहत मिले।
वहीं, श्री मिश्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करके इसको समुचित लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू करते हुए बेसहारा पशुओं के समुचित कल्याण का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि इस अभियान में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
