खनिज रॉयल्टी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक फ़ैसले से अब झारखंड को केंद्र से अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा जिसका 12 साल में चरणबद्ध तरीक़े से भुगतान होगा। श्री सोरेन ने कहा कि राज्यवासियों के हक़ सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन-कल्याण में होगा, और हर झारखंडवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा।