केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय-निकायों के लिए 562 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाने वाले ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब को 225 करोड़ रुपये से अधिक, छत्तीसगढ़ को 244 करोड़ रुपये से अधिक और उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं।