केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के तहत केरल में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 266 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया है। ये धनराशि राज्य की सभी पात्र 14 जिला पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों और 941 ग्राम पंचायतों के लिए है।
सरकार ने मेघालय के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भी 27 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ये धनराशि राज्य की सभी तीन पात्र स्वायत्त जिला परिषदों – खासी, गारो, जैंतिया के लिए हैं।
केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है।
इसके बाद आवंटित अनुदान की अनुशंसा की जाती है और एक वित्त वर्ष में दो किश्तों में इस राशि को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
