केन्‍द्र ने गुजरात और हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मज़बूत बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 730 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि गुजरात को वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में लगभग 522 करोड़ रुपये मिलेंगे।

वहीं, हरियाणा को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त अनुदान की पहली किस्त के रूप में 195 करोड़ रुपये मिलेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इन अनुदानों का उपयोग स्वच्छता, घरेलू कचरे के उपचार, पेयजल आपूर्ति और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति बनाए रखने जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा।