केंद्र ने देशभर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, जिससे अनुसूचित जनजाति के करीब साढ़े तीन लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक देशभर में कुल 721 विद्यालय मंजूर किए गए हैं। इनमें से 477 विद्यालय संचालित हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में पढ़ाने के लिए 2018-19 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की शुरूआत की गई थी।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले और कम से कम 20 हजार जनजातीय व्यक्तियों वाले हर ब्लॉक में एक, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।
मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर कई उपायों को लागू कर रही है।
