केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 988 करोड़ रुपये से अधिक की पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की है। राज्य को 395 करोड़ रुपये की राशि का अप्रयुक्त अनुदान और पांच सौ 93 करोड़ रुपये की राशि का प्रयुक्त अनुदान दिया गया है।
ये धनराशि आंध्र प्रदेश में 9 जिला पंचायतों, 615 ब्लॉक पंचायतों और 12 हजार आठ सौ 53 ग्राम पंचायतों के लिए हैं। प्रयुक्त अनुदान उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) के रखरखाव और वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और घरेलू कचरे के उपचार सहित जल प्रबंधन जैसी मुख्य योजनाओं पर किया जायेगा।
