केंद्र ने आज सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि जनहित में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण को सरकारी और निजी संस्थाओं तक विस्तारित किया गया है।

संशोधित नियमों से लोग ई-कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में कई नई सेवाओं का निर्बाध रूप से लाभ उठा सकेंगे। इससे जीवन और आजीविका में सुगमता बढ़ेगी।