केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग और संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में पंचायतों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटित किया है। हमारे जम्‍मू संवाददाता ने बताया कि यह जानकारी लोकसभा में सांसद मंजू शर्मा के प्रश्न के उत्तर में दी गई। जम्मू-कश्मीर में चालू वित्‍त वर्ष के लिए 970 पंचायत भवनों को मंजूरी दी गई है।