केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है जिनकी कुल लागत 18 हजार 658 करोड़ रुपये है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से तीन राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग एक हजार 247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में संबलपुर-जरपाड़ा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगुड़ा-सासन तीसरी और चौथी लाइन, खरसिया-नया रायपुर-परमलकासा पांचवीं और छठी लाइन और गोंदिया-बल्हारशाह का दोहरीकरण शामिल हैं।
श्री वैष्णव ने कहा कि इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे रेलवे के सबसे व्यस्ततम खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 19 नए स्टेशन बनेंगे और दो आकांक्षी जिलों – गढ़चिरौली और राजनांदगांव से संपर्क बढ़ेगा। इससे तेल आयात में भी कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे लगभग तीन करोड 79 लाख मानव-दिवसों का सृजन होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह हजार आठ सौ 39 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जीवंत ग्राम कार्यक्रम दो-वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन ब्लॉकों के गांवों का व्यापक विकास होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होंगे।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ वहां रहने वालों को जीवनयापन की सुविधाएं मिलेंगी। इससे पर्यटन की संभावनाएं भी बढ जाएंगी और इन गांवों की स्थानीय संस्कृति को बढावा मिलेगा।
