उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता- यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना देश के बाकी राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा।
समान नागरिक संहिता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सभी नागरिकों पर व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में समान कानून लागू हो। इससे समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा।