बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 45 अन्य के खिलाफ भेदभाव विरोधी छात्र-आंदोलन के दौरान कथित नरसंहार के आरोप में मानवता के खिलाफ अपराध के लिए दर्ज दो मामलों में एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक एडवोकेट मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि न्यायमूर्ति मोहम्मद गोलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने यह आदेश पारित किया। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने जांच एजेंसी को फरार आरोपियों के बारे में अपडेट करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की।
उन्होंने कहा- यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह अपदस्थ अवामी लीग सरकार के नौ पूर्व मंत्रियों सहित 13 आरोपियों को छात्र-नेतृत्व वाले जन-आंदोलन के दौरान कथित हत्याओं के मामलों में न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया।
मुख्य अभियोजक ने कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध के मामलों में उन्हें गिरफ्तार दिखाने के बाद उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी अब अन्य मामलों में सलाखों के पीछे हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को आईसीटी ने 14 आरोपियों को 18 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया था।
न्यायाधिकरण का गठन बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध (न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1973 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की हिरासत, मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने का प्रावधान करना था।
