अक्टूबर 3, 2024 7:24 अपराह्न अक्टूबर 3, 2024 7:24 अपराह्न
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कई राज्यों की जेल नियमावली में कैदियों को काम आवंटन में जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया
सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अनेक राज्यों की जेल नियमावली में जाति आधारित उन भेदभावपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिनमें कैदियों की जाति के आधार पर काम का आवंटन किया जाता है। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के अंदर अपनी जेल नियमावली को ...
