केंद्र सरकार ने कहा है कि मनरेगा में 97 प्रतिशत से अधिक भुगतान आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम-एपीबीएस के माध्यम से किए गए हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मनरेगा के, 35 करोड़ से अधिक के लेन-देन में से लगभग 34 करोड़ 45 लाख के लेन-देन एपीबीएस के माध्यम से किए गए।
श्री चौहन ने बताया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और सिक्किम एपीबीएस प्रणाली को क्रियांवित करने वाले शीर्ष राज्य हैं। इन राज्यों ने इस डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से 99 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पहली जनवरी से एपीबीएस को अनिवार्य कर दिया गया है।
मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।