कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 – मनरेगा का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेचछा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नए विधेयक का उद्देश्य चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना है। इनमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना और चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य शामिल हैं। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्यदिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी, मजबूत सुरक्षा और अधिक पारदर्शी कार्यान्वयन तंत्र प्रदान करना है।