गृह मंत्रालय ने आज कहा कि केंद्रशासित चंडीगढ के लिए सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने बताया कि इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
मंत्रालय का कहना है कि प्रस्ताव किसी भी तरह से चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे को बदलने का प्रयास नहीं करता है, न ही इसका उद्देश्य चंडीगढ़ और पंजाब या हरियाणा राज्यों के बीच पारंपरिक व्यवस्था को बदलना है। गृह मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार का इस मामले में विधेयक लाने का कोई इरादा नहीं है।
