राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रो सिकंदर कुमार ने आज यहाँ ऊना भाजपा कार्यालय मे जिला बुद्धिजीवी सम्मेलन मे उपस्थित कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, एडवोकेट, पेशेवर संस्थाओं और पंचायतीराज संस्थाओं से आए हुए लोगों क़ो सम्बोधित करते हुए कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मे भारत वर्ष 2027 मे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने की और अग्रसर है।भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा देश के हरेक जिला मुख्यालय पर वितमंत्री द्वारा पेश बजट पर बुद्धिजीवी सम्मेलन के आयोजन की बात कही थीं उसी कड़ी मे सांसद सिकंदर ने उपस्थित लोगों के माध्यम से निर्मला सीतरामन क़ो लगातार सातवीं बार वित्त बजट पेश करने पर जहाँ हार्दिक बधाई दी वहीं इस बजट क़ो आत्मसंबल, स्वरोज़गारजनित, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी करार दिया।इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री सुमीत शर्मा, जिला महामंत्री राजकुमार, शाम मनहास, अजय जोशी, बलवंत ठाकुर, हरपाल गोगी, बलबीर व मनोहर विशेषरूप से उपस्थित रहे।
प्रो सिकंदर ने आंकड़ों सहित इस बजट पर विवेचना करते हुए बताया कि बजट के निर्माण देश के नामी 240 संस्थाओं व वित्तीय पेशवरों की सलाह से रोजगारूनमुख, कौशल, सूक्ष्म व मध्यम वर्ग उद्योग और मध्यमवर्गीय परिवारों क़ो केंद्र बिंदु मानकर इस विकासमुखी बजट क़ो बनाया गया है।
प्रो सिकंदर ने कहा कि यह बजट देश के सभी राज्यों व क्षेत्रों क़ो एकसामान स्वावलम्बी बनाने के लक्ष्य से उत्पादन, निर्माण व उपभोक्ताओं के हितकर योजनाओं क़ो समाहित किए हुए है।
उन्होंने कहा कि बजट का वर्तमान स्वरूप भारत क़ो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने मे सहायक होगा। बजट मे समावेशी विकास प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र के आधार से आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना क़ो साकार करने अनुकरणीय योगदान करेगा।
देश मे महिलाओं क़ो आर्थिक संबल करने के लिए बजट क़ो बढ़ाकर 3.52लाख करोड़ किया गया है। मुद्रा ऋण का दायरा 10लाख से 20लाख बधाकर युवाओं क़ो स्वरोज़गार के प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा मनमोहन सरकार के समय भारत का अधोसरंचना वित्त व्यय 1.54लाख करोड़ था जोकि आज मोदी सरकार मे 44.3लाख करोड़ पहुंचा है जोकि आधारभुत ढांचा निर्माण से निवेश के नए अवसरों का सृजन करके रोज़गार, व्यापार व आम जनमानस के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है।
प्रो सिकंदर ने कहा कि विश्व की सात बड़ी अर्थव्यस्थाओं मे भारत आज सबसे बढ़िया आर्थिक स्तिथि है वर्तमान मे भारत की जीडीपी 6.8फीसदी जिसके कारण आज भारत मे आम जनमानस का जीवन, ढांचागत निर्माण, ऊर्जा व उपभोक्ताओं की वस्तुएँ विश्व के अन्य देशों की तुलनात्मक मे सस्ती हुई हैँ और आम आदमी की पहुंच तक रहे उसके लिए मोदी सरकार संकल्पित भाव मे कार्य कर रही है। उन्होंने कोरोना कॉल क़ो याद करते हुए बताया ज़ब उस दौर मे विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो उस समय भी भारत की जीडीपी 7.3 फीसदी से आगे बढ़कर वर्तमान मे 8.2फीसदी पर पहुंचकर विश्व मे उच्चतर स्तर पर आ गई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोष फंड (आईएमएफ) के आंकड़ों के माध्यम से बताया कि विश्व की आर्थिक वृद्धि मे भारत की आर्थिकी का आज जहाँ 15 फीसदी योगदान वहीं आईएमएफ के मुताबिक वर्ष -2028 तक भारत का यही योगदान 18 फीसदी हो जाएगा जोकि बदलते और आर्थिक समृद्ध भारत की ओर बढ़ते कदम का एक उत्तम उदाहरण है।
प्रो सिकंदर ने बताया कि मोदी सरकार के समय वर्ष 2023-24 मे ग़रीबी दर कम होकर 11.28 फीसदी हुई है जबकि मनमोहन सरकार के समय यही दर 29.17 फीसदी थी। जो प्रमाणित करता है कि वितमंत्री सीतारमण के कार्यकाल मे 25करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व मे ग़रीबी रेखा से बाहर आएं हैँ वहीं महंगाई दर आज 5.4%-8 फीसदी के मध्य मे है परन्तु यूपीए के राज मे यही दर 9.4%-12.4फीसदी तक रही है। जिस कारण उस दौर मे किसान से लेकर आमजन क़ो तो आत्महत्या तक करनी पड़ी थी।
प्रो सिकंदर ने कहा भारत आज स्कैममुक्त और विकासयुक्त सोच से आगे बढ़ रहा है आज देश के पास विश्व के चौथे राष्ट्र के रूप मे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 650 बिलियन डॉलर के बराबर पड़े हुए है। जोकि विदेशी निवेश क़ो भारत मे बढ़ाने क़ो कारगर सिद्ध होंगे एवं रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे।
सांसदों द्वारा हिमाचली हितों की पैरवी करने से प्रदेश क़ो मिला बजट बुक मे उपयुक्त स्थान…….
प्रो सिकंदर ने बताया कि इस बजट हिमाचल के हितों की पैरवी भाजपा के सभी सांसदों ने लगातार की परिणामस्वरूप इस बजट मे हिमाचल क़ो 10,352 करोड़ की राशि अलग मदों मे इस वित्तीय बजट मे आवंटित की गई है वहीं रेलवे के आधारभुत ढांचागत निर्माण के लिए पहली बार एकमुशत 2698 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय उच्च मार्गो के सड़क निर्माण मे लगभग 80,000 करोड़ की राशि के कार्य प्रगति पर हैँ। वहीं आपदा मे हिमाचल क़ो देश के अन्य पहाड़ी राज्यों सहित मदद देने की बात बजट मे विभागों के तहत करने की बात का उल्लेख किया है।
उन्होंने कहा वर्ष -2014से ही मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल मे अटल टनल के लिए 3200करोड़, पीजआई सट्टेलाइट सेंटर ऊना के लिए 450 करोड़, एम्स बिलासपुर 1500 करोड़, ड्रग पार्क नालागढ़ 350 करोड़, बल्क ड्रग पार्क हरोली 1900करोड़, ट्रिपल आईटी 650करोड़, आईआईएम सिरमौर 500करोड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा 1300करोड़ और चम्बा, हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए 782 करोड़ की मदद बिना भेदभाव से की और ऐसी आर्थिक मदद वर्तमान एनडीए सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व मे आगे भी करेगी।
