केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए छह सौ 99 करोड़ रुपये का 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। इसमें लगभग छह सौ 94 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट (अप्रतिबंधित अनुदान) की दूसरी किस्त और लगभग पांच करोड़ रुपये की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा शामिल है।
यह वित्तीय सहायता ग्रामीण स्थानीय शासन को बेहतर बनाने, जवाबदेही बढ़ाने और गांवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
