केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने बीस राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में समुदाय आधारित आपदा जोखिम शमन पहल की मजबूती के लिए 507 करोड़ रुपये से अधिक राशि मंजूर की है।
गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा शमन कोष की शुरुआत 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम शमन उपायों को जमीनी स्तर से शासन की रूपरेखा में शामिल करना था। इस कार्यक्रम के तहत 20 राज्यों के 81 आपदा संवेदनशील जिलों को कवर किया जाएगा।
