प्रदेश में जिन क्षेत्रों में रेत खनिज उपलब्ध है और उन्हें अब तक खदान के रूप में घोषित नहीं किया गया है, ऐसे सभी क्षेत्रों को 15 जुलाई तक खदान घोषित किए जाएंगे। खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कमिश्नर-कलेक्टर्स को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण करने के निर्देश दिये गये हैं।