मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डेटा सेंटर संशोधन नीति, डिजिटल मीडिया नीति 2024 और सेटलमेंट-डीड समेत 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर भी सरकार की योजनाओं और नीतियों का प्रसार किया जाएगा। साथ ही साथ अभद्र, आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधान के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर तीन साल से अधिकतम उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी।
बैठक में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिये संचालन और अनुरक्षण नीति को भी मंजूरी मिल गई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि नीति के तहत जहां-जहां पर जल आपूर्ति के काम पूरे हुए हैं, वहां रखरखाव के लिए 4 हजार 485 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पॉलिसी सुनिश्चित करेगी कि पहले से किए गए कार्यों की अच्छी देखरेख हो और जल जीवन मिशन की प्रभावशीलता बनी रहे।
बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबंधकीय संविदा के आधार पर नीति उद्यमियों के माध्यम से संचालित कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रदेश में कुल 87 पर्यटक गृह हैं।
इसके अलावा संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। बैठक में डेटा सेन्टर क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी नीतियों में बदलाव किया है। इससे पहले जनवरी 2021 में डेटा सेन्टर नीति बनाई गई थी।
बैठक में सेटलमेंट डीड से जुड़ा प्रस्ताव पारित होने से पारिवारिक संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा और सिर्फ 5 हजार रुपए ही खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 और गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये वीजीएफ की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई।
