हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से सेब पर शत-प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का आग्रह किया है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से हुई मुलाकात में उन्होंने विदेशी सेबों के बढ़ते आयात के कारण सेब उत्पादकों को हो रहे नुकसान से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन से सालाना लगभग 45 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है, जो राज्य के कुल फल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है।
न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में न्यूजीलैंड से सेब का आयात ढाई गुना बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र से पहाड़ी राज्यों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ एक अलग हरित कोष बनाने का आग्रह किया।
बैठक के दौरान, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से राज्य की परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने और हिमाचल प्रदेश के हितों का समर्थन करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत सहायता सहित स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। श्री नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
