लंबित एरियर और डीए की मांग को लेकर एक बार फिर से सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ डेढ़ बजे सचिवालय में जनरल हाउस करने जा रहा है जिसमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा और एरियर और डीए जारी करने की प्रमुख होगी।
बुधवार को भी जनरल हाउस हुआ था और सरकार को वार्ता के लिए बुलाए जाने को एक दिन वक्त दिया गया था लेकिन सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया जिसके चलते आज फिर से जनरल हाउस बुलाया गया जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी।10 सितम्बर से कर्मचारियों ने मास लीव पर जाने का पहले ही ऐलान कर दिया है।
इस बीच सरकार ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि अगर कर्मचारियों को लाभ मिलते रहे इसके लिए कर्मचारियों को सरकार के साथ चलना होगा अन्यथा सरकार और कटौती करने पर विचार करना पड़ेगा। राजेश धर्माणी ने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश को कर्ज के नीचे डुबो दिया है और कर्ज को उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है । हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट से उभरने के लिए कर्मचारी और विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी।
अगर वह चाहते है कि उन पर भी कटौती लगे तो आने वाले दिनों में उसका सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है सरकार के पास कोई नोट छापने वाली मशीन तो नही है। कर्मचारी नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी न करें ताकि जिस जिम्मेवारी से सरकार संसाधन बढ़ाने में लगी है वह भी निभाए।
