राज्य विधानसभा में नया भू-कानून पारित होने के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से भूमि संबंधी प्रकरणों की जांच में तेजी लाई जा रही है। बाहरी प्रदेशों के जिन लोगों ने जिले में नियमों के विरुद्ध जमीन खरीदी है या जमीन खरीद कर निर्धारित प्रयोजन के विरुद्ध उसका उपयोग किया है, ऐसी संपत्तियों को सरकार में निहित किया जा रहा है।
हरिद्वार की तहसीलदार प्रियंका रानी का कहना है कि ऐसे प्रकरणों की जांच लगातार जारी है, जिसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा रही है।
