स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने के प्रयोजन से केंद्र सरकार एक समिति गठित करेगी। सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स संघ के संगठन, भारतीय चिकित्सा संघ और स्वास्थ्य संबंधी अन्य पक्षों की चिंता के बाद यह निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने इस विषय पर राज्यों से भी समिति को सुझाव देने का अनुरोध किया है।
इससे पहले शुक्रवार को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के मामले में छह घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएं। कोलकाता के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद देशभर में हो रहे आंदोलन को देखते हुए सरकार ने यह पहल की है।
इस बीच, भारतीय चिकित्सा संघ – आईएमए ने पश्चिम बंगाल के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज मामलें में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लाने की मांग की है। आईएमए ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था हवाई अड्डे जैसी चाक चैबंद होनी चाहिए।
