शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक लीलाधर व्यास ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों और कार्मिकों की कार्य क्षमता का आकलन कर रही है, जिसके आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा।