सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर नोटिस जारी किया, जिसमें बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ को बताया कि वह फैसले के बाद जेल से रिहा हुए आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का आदेश नहीं मांग रहे हैं। हालाँकि, उन्होंने फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियाँ मकोका –महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम-के तहत लंबित अन्य मुकदमों को प्रभावित कर सकती हैं।
