सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों की क्षमा याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद उसकी अवहेलना करते हुए क्षमा याचिकाओं पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर उन अधिकारियों के नाम बताएं, जिन्होंने फाइलें लेने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश में साफ था कि इस मामले में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि आप हर मामले में हमारे आदेशों की अवहेलना कैसे कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को अदालती आदेशों का पालन न करने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश भी दिया था।