सर्वोच्च न्यायालय बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अन्य याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान मसौदा मतदाता सूची के 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से साढ़े 99 प्रतिशत मतदाताओं ने पुनरीक्षण के दौरान संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को सूची से हटाए गए मतदाआतों को अपना दावा पेश करने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। इस मामले में आज की सुनवाई में गैर सरकारी संगठन और राजनीतिक दलों की याचिकाएं शामिल हैं।