केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों में अपनी जांच पर कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थिति की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी।
यह रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को सौंपी गई है। रिपोर्ट सौंपते समय सीबीआई के वकील ने एजेंसी के अधिकारियों को संदेशखाली के जमीन रिकॉर्ड प्रदान करने में राज्य सरकार के असहयोग की भी शिकायत की।
सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी के समर्पित पोर्टल पर संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने से संबंधित लगभग 900 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि जमीन रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति जानने में राज्य सरकार के सहयोग के बिना जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कठिनाई होगी।
इस बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार को सीबीआई को सभी आवश्यक सहयोग देने के निर्देश भी दिए, ताकि जांच की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।
