मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि राजधानी में अब उन जरूरतमंदों को ही आर्थिक सहायता मिलेगी, जो वाकई उसके हकदार हैं। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जा रही है जिसमें पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन कराया जाएगा।
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। सीएससी केंद्रों पर सत्यापन का शुल्क 70 रुपये प्रति लाभार्थी निर्धारित किया गया है, जबकि घर-घर सत्यापन के लिए 100 रुपये प्रति लाभार्थी शुल्क रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सत्यापन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा औऱ उनका जीवन प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा।
