मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने और ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन और क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी बैठक में हिस्सा लिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के प्रस्ताव को पूर्वाेत्तर राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लागू करने का अनुरोध किया। पी.एम कृषि सिंचाई योजना के दिशा निर्देशों में लिफ्ट सिंचाई को शामिल करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया।