श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि आज लगभग 64 प्रतिशत नागरिक कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे भारत दुनिया में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। आज नई दिल्ली में इंडियाएज 2025 सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सुधार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने, श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने और उद्योग-श्रम सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए तैयार किये गये हैं।
डॉ. मांडविया ने कहा कि नई श्रम संहिताओं ने कई श्रमिक-हितैषी उपायों को पेश करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्रेरणा ली है। इनमें अनिवार्य नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन प्रावधान, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ग्रेच्युटी के लिए एक वर्ष की पात्रता, एकीकृत पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रणाली, और एकल कर्मचारी वाली फर्मों के लिए भी विस्तारित कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि नई श्रम संहिताओं में महिलाओं का कल्याण प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, जिसमें देश के कार्यबल और आर्थिक विकास को मज़बूत करने के लिए समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और अधिक कार्य लचीलेपन पर ज़ोर दिया गया है।
