सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव, अमित यादव ने समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय स्थिरता, संसाधनों तक पहुंच और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। आज नई दिल्ली में गरीबों के लिए आर्थिक समावेशन पर सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने गरीबों के लिए समान अवसर पैदा करने पर जोर दिया।
ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के सपने को पूरा करने में कमजोर वर्ग का आर्थिक समावेशन बहुत महत्वपूर्ण है।
कौशल विकास और उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी ने समाज के वंचित वर्ग के लिए कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। सेमिनार का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से किया था।
