सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के लिए सामाजिक न्याय जरूरी- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

 

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में आयोग की अल्पकालिक इंटर्नशिप का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों के प्रति समृद्ध परंपरा है और हम उनका सम्‍मान करते हैं। उन्होंने कहा कि बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों से निपटने के लिए इन मूल्‍यों को मजबूत करने की आवश्‍यकता है। उन्होंने डिजिटल विभाजन और आपराधिक गतिविधियों के लिए साइबर स्पेस के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया।

    विभिन्‍न विश्वविद्यालयों से 80 छात्र इंटर्नशिप में भाग ले रहे हैं। इंटर्नशिप 10 मई को समाप्त होगी। इसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं के लिए एक समृद्ध अनुभव प्रदान करना है, जिसमें जेलों, आश्रय घरों और विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित मेहमानों के नेतृत्व में प्रतियोगिताएं और सत्र शामिल हैं।

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