सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से तीन सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे और संवदेनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।
इस बीच, केन्द्र सरकार ने सभी केंद्रीय चिकित्सालयों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
