केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मान्यता और समर्थन देती हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि अरावली मुद्दे पर गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर सहित प्रमुख, संरक्षित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा।