सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केरल में ग्रामीण स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत 260 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि यह राशि अप्रतिबंधित अनुदान की पहली किस्त है और इसमें राज्य की सभी 14 जिला पंचायतें, 152 ब्लॉक पंचायतें और 9 हजार 414 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

 

वेतन और अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए इस अनुदान का उपयोग किया जाना है।