सरकार देश भर में खाद्य उत्‍पादों की गुणवत्ता से समझौता किए बिना उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इस संबंध में, सरकार ने देश भर में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव रंजीत सिंह ने बताया कि मंत्रालय इस तरह की प्रयोगशालाएं स्थापित करने के इच्छुक हितधारकों को वित्तीय सहायता दे रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्‍होंने कहा कि देश भर में मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। संयुक्त सचिव ने बताया कि प्रस्ताव के लिए आवेदन किसान संपदा पोर्टल पर 20 जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं।

संयुक्त सचिव ने बताया है कि सरकार ने देश भर में 50 खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना में सहायता के लिए एक योजना शुरू की है। उन्‍होंने बताया कि देश में 14 खाद्य विकिरण इकाइयों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे भोजन पर रेडियोधर्मिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संयुक्त सचिव ने कहा कि जैविक रूप से उत्पादित भोज्‍य पदार्थों के लिए खाद्य विकिरण आवश्यक है और इससे इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है।