सरकार ने देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की नई दिल्ली में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय चुनाव, आम चुनाव के सौ दिनों के भीतर कराए जाएंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। इस पर 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय होगा। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढाव पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को जारी रखने को भी मंजूरी दी है।  

प्रदेश के किसानों ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील के नदौली गांव के किसान जमील अहमद ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पीएम आशा योजना से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री का यह बहुत अच्छा कदम है।