सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1 हजार 261 करोड़ रूपये के योजना खर्च से इस केंद्रीय योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना में 2024-2025 से 2025-2026 तक के लिए 14 हजार 500 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
दिशा निर्देशों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति संचालित करेगी। इस समिति में कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग के सचिव शामिल होंगे। ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 80 प्रतिशत हिस्सा महिला स्वयं सेवा सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे वे ड्रोन खरीद सकेंगे। इस सहायता की अधिकतम राशि 8 लाख रूपये है। स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तर के संगठन शेष राशि को राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तीय सुविधा के अंतर्गत ऋण के रूप में जुटाएंगे।
महिला स्वयं सहायता समूह के किसी एक सदस्य को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कृषि पोषक तत्वों और कीटनाशकों के उपयोग का अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरक विभाग राज्य सरकार के विभागों, ड्रोन उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी हितधारकों से कहा है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के दिशा निर्देशों का सार्थक उपयोग करें।
