सरकार ने कहा है कि देशभर में नागरिकों को घरों तक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 11 राज्यों में तीन सौ 13 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम न्यायालय अधिनियम किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य कमियों के कारण न्याय देने के अवसर से वंचित नहीं करता है। श्री मेघवाल ने कहा कि आज तक 15 राज्यों ने चार सौ 88 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित करके ग्राम न्यायालय योजना का कार्यान्वयन किया है।
Site Admin | दिसम्बर 20, 2024 9:39 अपराह्न
सरकार ने कहा, देशभर में नागरिकों को घरों तक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 11 राज्यों में 313 ग्राम न्यायालय कार्यरत
